Loading...
२ असोज, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति आजिवन अध्यक्ष पदमा रहन पाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निकै घातक भएको बताएका छन् । उनीहरुले एकै व्यक्ति लामोसमय पदमा बसिरहन पाउने व्यवस्था हटाएर वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममुक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनका लागि भन्दै विधेयकमा बढीमा दुई कार्यकालको मात्रै पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको थियो ।
तर, बैंक सञ्चालक सांसदसमेत रहेका अर्थ समितिका सदस्यहरुले त्यसलाई उल्ट्याएका थिए । अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायत झन्डै आधा दर्जन सांसद छन् । उनीहरुले यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्ताव उल्ट्याएर अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनको अलोचना भएपछि सरकारले बाफिया सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो ।
Loading...
तर, संसदको पूर्ण सदनले उक्त विधेयकमाथि फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थ समितिमा नै फिर्ता पठाइदियो । त्यसैमाथि अहिले फेरि अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा बैंकर तथा व्यवसायीहरुले कार्यकाल तोक्न नहुने तर्क राखेका थिए ।
आइतबारको समितिको बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिले प्रबन्ध संचालकलाई दुई कार्यकालको सीमा तोकी अध्यक्षलाई भने आजिवन पदमा रहने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुको सहस्य आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
उनले सबैभन्दा उच्च्ा पद मानिने राष्ट्रपति त तोकिएको कार्यकाल भन्दा बढी पद्मा रहन नसक्ने स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष रहने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपारदर्शीता र एकाधिकारवादी क्रियाकलाप मौलाउने उनको भनाई थियो ।
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रबर्द्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रभावित हुन नदिने गरी कानून बनाउनेतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
अर्का पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंक संचालक र व्यवसायी फरक भएको भन्दै व्यवसायीलाई बैंकको संचालक हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले ऋण लिने र दिने व्यक्ति एउटै हुँदा त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विकृति मौलाउने भन्दै कुनै पनि कम्पनीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भइ बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी बैंकको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
अर्का पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विधेयकमा गरिएका प्रस्ताव नै अपूर्ण रहेकामा समितिले विधेयकका प्रस्ताव हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
सरकारले बाफिया विधेयकको दफा १८ (१) को (ड) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका कम्पनीका संचालकले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएको अवस्थामा बैंकको संचालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएकामा समितिले बैंक संचालक सांसद्हरुको स्वार्थमा उक्त खण्ड नै झिकेको थियो ।
Loading...
Post a Comment